काठमाडौं । नदी वा खोला किनार क्षेत्रमा सरकारले यसअघि लागू गरेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि पीडितहरुले न्यायालय र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका नदी करिडोर पीडित संघर्ष समितिमार्फत दबाबका कार्यक्रम गर्दै आएका पीडितले शनिबार पत्रकार भेटघाट गरेर पीडितहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला यथाशीघ्र पुनरावलोकन अर्थात खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।
आफुहरुलाई जबरजस्ती खोला किनार कब्जा गर्न आएको जसरी व्यवहार गरिएको गुनासो गर्दै उनीहरुले यो फैसला कसैले जायज भन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई यो संसारमा बाँच्नुसँग मतलब नरहेको रुपमा बुझ्नु पर्ने तर्क गरेका छन् ।
राज्यको ऐन, कानून, नियम र मापदण्ड तथा घर नक्सा पासको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पूरा गरेरै आफुहरुले जीवनभरको कमाई तथा पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर जोडेको घरबास उठाउने गरिको फैसलाले एक वा दुई परिवारलाई असर गरेको होइन । यसले देशैभर नदी वा खोला, कुलो छेउ बस्ने जो कोहीलाई लखेट्ने उनीहरुको भनाई छ ।
सम्बन्धित पीडित, नेता, सांसद, पूर्व सांसद, अभियन्त्रक (ईन्जिनियर), भ्यालेएटर एशोसिएशनका पदाधिकारी, वुद्धिजीवि तथा कानूनव्यवसायी समेत सहभागि पत्रकार भेटघाटमा सर्वोच्चमा रिट हाल्ने सरोकारवालाले समेत नदी किनारका सबै संरचना हटाइनुपर्छ मन्ने जिकिर नगरेको अवस्थामा वातावरणको मुद्दालाई अन्तर्यमा राखेर फैसला गराइएको बताए । वातावरण प्रदुषण वा वातावरण संरक्षणका दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा दोषी नदी किनारका बासिन्दालाई बनाइनुले यो निर्णय पूर्वाग्रह तथा कुण्ठा प्रेरित रहेको ठहर्ने धारणा राखे ।
फैसला पनुरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदनलाई निस्सा दिइसकेको सर्वोच्च न्यायालयले अब युद्धस्तर (फिल्ड)मै गएर वास्तविकता बुझेर आफुहरुमाथि भएको अन्यायको भर्पाई गरिदिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
राज्यले २०६५ को मापदण्ड लागू गर्दा हाँसी खुसी पालना गरेको बरु नदीको बहाब बढी हुने काठमाडौं महानगरको कोर क्षेत्रमा त्यतिबेलाको मापदण्ड लागू नभएको तर्क उनीहरुले गरेका छन् । शंखमूल, थापाथली, बल्खु क्षेत्रको अवस्थालाई आधार बनाएर नदीको मुहान क्षेत्र वा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि एउटै मापदण्ड लागू हुन नसक्ने उनीहरुको भनाई छ ।
उनीहरुले भने, 'फैसला पुनरावलोकन नहुने अवस्थामा यो देशमा न नागरिक रहन्छन्, न न्यायिक वा अर्थन्यायिक संरचना नै । सर्वस्व गुमाउने अवस्थामा हामीहरु जुनसुकै हदसम्म जान सक्छौं ।'
भिडियो
पीडितहरु भन्छन् : नदी किनारको थप २० मिटरबारेको फैसला खारेज होस्
यो देशमा जनता भन्दामाथि को छ ?, थप २० मिटरको फैसला खारेज नभए जे पनि हुन्छ, : नानीराम चौलागाईं, उपाध्यक्ष, पीडित संघर्षसमिति
नदी किनारको थप २० मिटर फैसलाविरुद्धको अभियानका एमाले नेता कृष्ण राईको ऐक्यवद्धता
सांसदले भने-हामी जनताकै साथमा छौ
घरबास उठ्ने त्रासले साना नानीहरु समेत तर्सिएका छन् :- दिलबहादुर कार्की-पीडित
नदी किनारको थप २० मिटरबारेको फैसलामा न्यायोचित व्याख्या गर्ने जिम्मा सर्वोच्च न्यायालय कै :- ई.रविन्द्र अधिकारी, सचिव, नेपाल भ्यालुएटर एशोसिएशन
म सँधै पीडितको साथमा छुँ...
नागरिकले राज्य जन्माउँछ, राज्यले नागरिक जन्माउँदैन, त्यसैले थप २० मिटरको फैसला खारेजभागी छ :- लेखक, डम्बर खतिवडा
जनताको मौलिक हक नै मार्ने फसला मान्न सकिँदैन :- माओवादी नेता
हामीलाई नदीले होइन, अदालतले पीडित बनायो -: रुप तामाङ-पीडित
