नेपाल सरकारको प्रयत्न र कुशलताले लामो समयदेखि थाती रहेको बिआरआई सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता र सार्वभौम सरकारको ओझ बढाएको छ । उत्तर-दक्षिण आर्थिक कोरिडोर निर्माणको ढोका खोलेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौम रक्षाको लागि सत्ता र जीवन दाऊमा राखेर भारतीय नाका बन्दी, खुला सीमाना, चुच्चे नक्शाको प्रकाशन, चीनसँग व्यापार पारवहन सम्झौता, चिनियाँ बन्दरगाहको प्रयोगको अधिकार प्राप्त गर्दै अहिले तमाम दबाबका बाबजुद बिआरआई सन्झौता २०८१/८/१९ मा सम्पन्न भएको छ । यो साहासिक कार्य विरलै एक व्यक्तिले गर्न सक्छन । तर, केपी ओली र नेकपा एमालले यो सबै आफ्नो कार्यकालमा सम्भव बनायो । यसबाट इतिहासमा केपी ओली र नेकपा एमालेको नाम सुनौलो अक्षरले लेखिने छ ।
आर्थिकवृत्त, सामाज र राजनीतिमा सबैले कुनै पनि वियषयााई एकै तरिकाले हेर्ने बुझ्ने गर्दैनन । सकारात्मक ढंगले हेर्ने र बुझ्ने मात्र गर्दैन । यसका आलोचक र रीस डाहा र पूर्वाग्रह राख्ने वर्ग र व्यक्ति पनि हुन्छन । यो विकासको सार्वमौम नियम हो । नेपालको राजनीति लामो समयदेखि आन्तरिक कारण भन्दा बाह्य प्रभाव तथा इसारामा नाच्ने व्यक्ति र वर्गहरुले घेरिएको छ । बाहिर पानी पर्दा नेपालमा छाता ओडने प्रवृति नेपालको लागी नौलो होइन । नेपाली राजनीति यहि कारण राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य राजनीतिक दुश्चक्रको चक्रव्यूहमा फस्ने गरेको छ । नेपालीलाई देशभक्त र राष्ट्रबादी भएर पनि बाच्न गारो छ ।
नेपाल र नेपालीको भलो, राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दा, संविधानको रक्षा र सार्वभौम सत्ताको र नेपालीको स्वतन्त्र स्वाभिमानको कुरा गर्दा चीन प्रस्तको आरोप लाग्छ । यो आरोप विशेष त भारत, भारतीय मिडिया र पश्चिम पुंजीवादी सत्ताले लगाउने गर्द छ, लगाइरहेका छन । व्यक्तिविरुद्ध संस्था विरोधी फिचर स्टेरी लेखाइन्छ । त्यसैबाट नेपालभित्र नै सयौ दलाल जन्माइन्छ । उनीहरुमार्फत गलत प्रचारको बुष्ट गरिन्छ । कतिसम्म निचता भने, कथित कम्बोडियन टेलिफोन कम्पनी एक्जियाटामा प्रधानमन्त्रीको लगानी भनेर ट्रोल गरिन्छ । व्यक्तिको चरित्र, निष्टा, प्रतिष्ठा र योगदान धुलिसात गरेर नेपालको वामपन्थी राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक धार समाप्त गर्न प्रयास गरिन्छ । यसमा अन्य प्रतिकृयावादी आत्मासमर्पणवादीको काम त स्वदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीको सेवा गर्नु नै हो । तर, आफुलाई वामपन्थी कम्युनिष्ट भन्ने छद्महरु पनि विदेशी भक्ति गाउन तल्लिन छन् । नेपाली नागरिक र नेकपा एमालेको सदस्य हुनको नाताले श्रदेय अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यकर्ता हुनको नाताले यि देशभक्तिपूर्ण कार्यबाट गौरवको अनुभुति गर्दै, सम्माननीय प्रम समेत रहनु भएका केपी ओलीलाई मनैदेखि धन्यवाद भन्दछु ।
यो लेख लेख्दा दलाली गरेको भनी भ्याउनेहरु पार्टी बाहिर र भित्र दुवैतिर होलान । बाह्यशक्तिको सिदामा बाच्नेहरु त मलाई ढुंगा कुटेर श्राप देलान । कतिपय राजनितिज्ञ र पार्टीहरु राम्रो कामको समर्थन गर्न नसकेर कमा र रेफ लगाउने छन् । कतिपय मनमनै पछुताउने छन् । सत्ताघारी दलका कतिपय पदाधिकारी र केन्द्रीय नेतृत्व समेतले बिआरआई सम्झौताको विपक्षमा म्याऊ गरिसकेको छन । बाह्य शक्तिलाई रिझाउन प्रतिस्पर्धा गर्दै छन । त्यस्ता नकारात्मक आवाज नेपाली राजनीतिको सतहमा छरपष्ट छन । यसबाट सावधान भएर बिआर आई सम्झौता कार्यन्वयन गरेर नेपाल र नेपालिको संबृद्धिको मार्ग प्रसस्त गर्न ढिला नगर्नु नेपालको हितमा हुनेछ ।
चिनको भूमिका
मित्र राष्ट्र जनबादी गणतन्त्र चिनले नीतिगत रुपमा बिआरआई अवधारणा अगाडी सारेर विश्वलाई सडक संजाल मार्फत जोडन आह्वान गर्यो । आर्थिक कोरीडर निर्माण गर्नु भनेको विश्वको एक कुनाको संबृद्धि बिश्वको अर्को कुनामा पुर्याउनु हो । समृद्धिलाई सबै मानव जातिको सेवामा समर्पित गर्ने घोषणासहित बिआरआई कार्यक्रम शुरुवात सन २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिनले गर्नुभयो । यो पुरानो चिनियाँ शिल्क रोडको विकसित संस्करण हो । आजसम्म संसारका १५२ भन्दा बढि देशले बिआरआई फ्रेमवर्कमा सहिछाप गरि सकेका छन । छोटो अवधिमा विश्वका धेरै देश बिआरआईमा आवद्ध भए धेरै आर्थिक कोरिडोर निर्माण गरे । सडक संजाल, द्रुत गतिका रेलवे कनेक्टिभिटी निर्माण भएका छन । तर नेपालले सन २०१७ मा बिआरआईको फ्रेमवर्कमा सैद्धान्तिक सहमति गरेर पनि बिआरआई इम्पिलमेन्ट फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर नगरेका कारण रेलवे कनेक्टिभिटी निर्माणको सपना मुर्छित रह्यो ।
हालै प्रम ओलीको चीन भ्रमणमा बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता हुन्छ । उत्तर–दक्षिण आर्थिक कोरिडोरको सपना पुरा हुन्छ भनेर पर्खाइमा बसेका नेपाली जनताको चाहाना अनुसार बिआरआई कोअपरेशन फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएपछि जनताको चाहाना पुनःजागृत भएको छ । चीन भ्रमणमा जानुअघि नै ऋण र अनुदानमा अल्झेका सत्ताधारीदलबिचको छलफल कोमामा पुग्दै बौरीँदै आइरहेको थियो । चीन पुग्दा नपुग्दै ‘...को सल्लाह खरानीको डल्ला'मा परिणत हुने खतरा थियो । तर, प्रम ओलीको बुद्धिमताले नेपाली कांग्रेस र चीनलाई समेत विश्वासमा लिएर अन्तिममा बिआरआईको सम्झौता भएको सुखद समचार नेपाली जनताले सुन्न पाएका छन । यसबाट नेपालीको शिर ऊच्च हुनाको साथै नेपाली जनताको स्वाभिमान र नेपालको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्न जननिर्वाचित सरकार सफल भएकोछ । लामो पर्खाइपछि हिमालयन कनेक्टिभिटीको लागि ऊतर दक्षिण आर्थिक कोरिडोर बन्ने आशा र विश्वास पुनः जागृत भएको छ । केपी ओलीले विगतमा गरेको व्यापार र पारवहन सन्धि र बन्दरगाहाको प्रयोग रेलवे निर्माण नभई सम्भव छैन । कतिपय नेपाली विद्वानहरु केरुगं काठमाडौं लुम्बिनी रेलवे र ऊतर दक्षिण कनेक्टिभिटीलाई फरक रुपमा बुझदछन । हिमालय कनेक्टिभिटी भनेको रेलवे को निर्माण गर्नु हो । रेलवे निर्माण र सञ्चालनले उतर दक्षिण आर्थिक कोरिडोर बन्छ । त्यसकारण पनि बिआरआई सम्झौता उतर दक्षिण आर्थिक केरिडोर निर्माणको सुखद शुरुवात हुनेछ ।
धन्यवादको हकदार नेपाल मात्र होइन । जनवादी गणतन्त्र चीन र त्यसको नेतृत्वकर्ता माहमहिम राष्ट्रपति सी जीनपीन पनि हुनुहुन्छ । चीन र नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध २०१३ मा स्थापना भएदेखि नै समस्या रहित छ । चीन सँधै नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान, नेपालको हित विकास र समृद्धिको पक्षमा ऊभिँदै आएको मित्र राष्ट्र हो । जहिले पनि नेपालमाथि हुने अनावश्यक बाह्यहस्तक्षेपको विरोधमा ऊभिएर नेपाल, नेपालीको सार्वभौम अधिकारको रक्षाका खातिर पक्षमा ऊभिदै आएको छ ।
चिनले नेपालमाथि हुने भूराजनीतिक दबाब र चलखेल राम्रैसँग अनुभुत गरेको छ । चीनको नेपालका सबै राजनीतिक दलसंग मित्रवत सम्बन्ध छ । सरकारसँगको सम्बन्ध कुन पार्टी सत्तामा छ भनेर होइन, जुनसुकै पार्टी सत्तामा भए पनि सरकारसँगको समबन्ध स्थिर र सुदृढ रहेको इतिहास छ । अहिले पनि सम्बन्ध राम्रो र स्थिर छ । चीनको सम्बन्धको असल आधार हो, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त । विश्व व्यापारमा चीन यो सिद्धान्तको प्रवक्ता समेत हो । चीनले अगाडि सारेको बिआरआईमा आफ्नो सिद्धान्त र मूल्य मान्यता थियो । विश्वव्यापी बिआरआईको सम्झौता आफ्नो मोडेल थियो । यसका बाबजुद नेपालले तयार पारेको बिआरआई फ्रेमवर्क कोअपरेशनमा हस्ताक्षर गरेर नेपाल जस्तो असल छिकेकीप्रति जुन सदासयता देखाएको छ । यो असल क्षिमेकीको अनुपम ऊदाहरण हो ।
बिआरआई प्रतिको बहस
बिआरआई सम्झौताप्रति सकारात्मक र नकारात्मक भाव राख्ने देशभित्र र बाहिर धेरै तत्वहरु छन । नेपालमा बिआरआईको बारेमा पक्षमा भन्दा विपक्षमा चर्चा भए । ऋण लिनु हुन्छ, हुदैन । ऋण पासो । भूराजनीतिक चलखेल र दबाब, आदि इत्यादी । बिआरआईविरुद्ध जनमत बनाऊन अमेरिकाले ३३ करोड खर्च गरेको खबर प्रसारित भयो । भारत र भारतीय मिडियाहरु पनि बिआरआई विरुद्ध परिचालित भए । नेपालको प्रमुख सत्ताधारी दलका सदस्य यसको विपक्षमै मिडियावादीमा उत्रिए। अब केपी ओलीको सरकार ढल्छ, भने । अमुक देश र छिमेकीलाई यो मन परेको छैन ।
विश्व बैंक र एडीबीको ऋण आयोजनामा जागिर खाने, खाइरहेका, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ऋणमार्फत शहरमा सडक, बसपार्क र ढल बनाएकाहरू नै बिआरआईको विरोधमा ज्यान फालेर लागे । ग्लोबल ऋण राजनीतिमा परेर यसो गरेको, उसो गरेको भनी उछितो काट्दा पनि नेपाल सरकार बिआरआई सम्झौता गर्न सफल भएको छ । सम्झौताकाविरुद्ध विभिन्न नाम र शक्ति केन्द्रको आडमा उफ्रिनेहरु सम्झौताप्रति शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्रीको सकारात्मक भनाई आएपछि आफैं सेलाएका छन् ।
नेपाल र चीन बिआरआई सम्झौता हुने नहुने अवस्था सिर्जना हुँदा सिंगो व्यवसायिक क्षेत्र चिन्त्ता व्यक्त गर्दै थियो, नेपालमा जाने सबै चिनियाँ लगानी (सरकारी अथवा निजी) बिआरआईबाटै निर्देशित हुन्छ । नेपालमा चिनियाँ बैंक खुल्ने विषय पनि हुँदैछ । चिनियाँ युआनमै दुई देशीय व्यापार गर्ने पनि तयारी भइरहेको छ । तर, बिआरआईलाई सरकारले अगाडि नबढाएमा यी सबै परियोजना रोकिन सक्छन् । नेपालको पूर्वाधार विकास, सेवा क्षेत्र, पर्यटन र कृषि लगायत सबै सानाठूला चिनियाँ लगानी र सहयोगमा बिआरआई स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छ । हामीले आशा गरेका थियौं, बिआरआईमा हस्ताक्षर हुन्छ, नहुनेभयो चिन्ता यसैको हो । नेपालका नीजि क्षेत्र बिआरआई सम्झौता नगर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र विकासमा हुने घाटाबारे चिन्तित थियो तर रेडिमेड क्याप्सुल खानेहरु विआरआई सम्झौता नभएकोमा खुशी थिए । अन्ततः बिआरआई नेपाल सरकारको तयारी फ्रेमवर्कमा सामान्य परिवर्तन गर्र समझौता भई छाड्यो । अहिले नेपालका सबै जसो सरोकारवाला खुशी छन र नेपाल र नेपालीले जितेको महसुस गरेका छन् ।
बीआरआई सम्झौता
बिआरआई सम्झैतामाको बारेमा नकारात्मक छलफल गरेर समय खेर फाल्नु हुँदैन । यसबाट नेपालको पूर्वाधार विकास, कनेक्टिभिटी, हिमालय सभ्यता र हिमालयन अर्थतन्त्रको बिस्तार छिमेकी मुलुकसँगको कनेक्टिभिटीको विस्तार, उतर दक्षिण आर्थिक कोरिडोर निर्माणले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव विश्वव्यापी सञ्जालमा जोडिने अवसर र नेपालीको जिविका र जीडीपीको विकासबारे छलफल गरौं। यसलाई अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्नु नेपालीको जित हो नकि बहकाऊमा नकारात्मक, प्रचार । देशभक्त नेपाली हुनको नाता यसको कार्यन्वयनमा बहस गरौँ र सकारात्मको जनमत बनाऊन लागौँ ।नेपालीको एकतावद्ध प्रयासमा यो सम्झौता कार्यनवयनका जुटौँ । व्यवहारतः हामीले सडक सञ्जाल दक्षिणतर्फ भारतसँग विरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र कञ्चनपुरमा एकिकृत जांच पोष्ट निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने छ । उत्तरतर्फ चीनसँग तातोपानी, रसुवागढी, कोरला, हिल्सा र किमाथाङ्कामा सडक सञ्जाल र ड्राईपोर्टहरु (कतिपय प्रस्तावित) को निर्माण र सञ्चालन हुने अवसर छ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको दक्षिणतर्फ भारतसँग ढल्केबर-मुज्जफरपुर र बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण र संचालन गरेर अगाडि बढाउन सकिने । उत्तरतर्फ चीनसँग प्रस्तावित रसुवा-केरूङ र किमाथाङ्काको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरेर प्रयेगमा ल्याउने अवसरको सदुपयोग गरौ । प्रस्तावित काठमाडौँ–रक्सोल रेल्वे निर्माण तथा काठमाडौँ -केरुङ रेल्वे निर्माण र संचालन गरेर उत्तर दक्षिण कोरिडोर सञ्चालनमा आऊने छ । ऊतर दक्षिण हवाई यातायातको विस्तार गरे दुवै देश जोडिने छ । भरपर्दो सञ्चारको सञ्जाल निर्माणले विश्वकै धेरै जनसङ्ख्या र उदीयमान अर्थतन्त्रसँग जोडिदै नेपालले आगामी दशकमा विकासको गतिमा फड्को मार्नका लागि आधार निर्माण गरेको छ ।
बिआरआई परियोजना पूर्वाधार विकासमा मात्र सीमित छैन । यसले स्थानीय संस्कृति र सम्पदा संरक्षणदेखि व्यक्तिको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था सुधारसम्ममा ध्यान दिने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, सेवा, मनोरञ्जन, व्यापार साझा संस्कृति, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तनमा सहकार्य, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणमा प्रविधि आदानप्रदान, डिजिटल युगमा उन्नत समझदारी अपनाउने हो । चीनले जुनैसुकै क्षेत्रमा सहभागिता जनाए पनि बिआरआई नामक एउटै डालोमा राखेको छ । विदेशमा जाने लगानी, सहयोग, अनुदान, ऋण, बजेटरी सहयोग सबै विषय बिआरआईकै डालोमा भेटिन्छ। त्यसर्थ बिआरआई सम्झौता नेपालको जीवन रेखा र समृद्धिको आधारशिला हो ।
निष्कर्षः–
अन्तमा बिआरआई आर्थिक विकास , कनेक्टिभिटी र पूवाएधार विकासको साझेदारी मोडेल हो । विकासको मोडल कुन छान्ने ? नेपालीको रोजाई हो । अनुदान की ऋण पनि स्वेच्छा हो । प्रष्ट के छ भने बिआरआई राजनीतिक वा सैन्य रणनीति होइन । र, सरकारले सबै निधो गरेर सम्झौता गरी राष्ट्र र जनताको हितमा ऐतिहासिक अवसरको श्रृजना गरेको छ । यसको सफल कार्यनवयनमा निर्विवाद एक जुट हुन जरुरी छ ।
(पोखरेल नेकपा एमाले पेलिटब्युरो सदस्य एवं पूर्वमन्त्री हुनुहुन्छ )
