काठमाडौं । नेपाल र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)बिच नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र जलवायु उत्थानशील परिदृश्य र जीविकोपार्जन आयोजना (सिएलआरआरपी) का लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (करिब २१ अर्ब २३ करोड रुपियाँ)को सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नवीनतम् यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनका लागि एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब रुपियाँ) अनुदान र ११ करोड अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ) ऋण सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडिबीका तर्फबाट नेपालका लागि राष्ट्रिय निर्देशक अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
यस आयोजनाबाट किसानले प्रिपेड कार्ड प्रणालीमार्फत उन्नत सिँचाइ प्रविधिको प्रयोगबाट आफ्नो खेतको आवश्यकता अनुसार सिँचाइका लागि पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने जनाइएको छ । यो आयोजना मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू हुने र यसबाट एक लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने छन् । परियोजनाका प्राथमिक उद्देश्य कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, वर्षैभरि सिँचाइ सुनिश्चितता र खाद्य सुरक्षामा योगदान पुर्याउनु रहेको छ । त्यसै गरी यस परियोजनाले यस क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन दिगोपनका लागि डिजाइन, निर्माण र सञ्चालन मोडालिटी प्रयोग गर्ने छ र सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनीको समेत स्थापना गर्ने छ ।
त्यसै गरी सिएलआरआरपी कार्यान्वयनका लागि दुई करोड २० लाख अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब ९७ करोड रुपियाँ)को अनुदान सम्झौता र एक करोड अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ) को ऋण सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्मा र नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
सिएलआरआरपी जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अत्यधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायको जलवायु उत्थानशीलता बढाउनमा केन्द्रित हुने छ । यस परियोजनाले पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सम्बोधन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जनलाई प्रवर्धन गर्ने र जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनमार्फत स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाउने छ । आयोजनाले दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन, सिल्भिकल्चर र वन व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गरी जलवायु चुनौतीसँग अनुकूलन गर्न समुदायलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस परियोजनाले जलस्रोतको सुरक्षा सुधार गर्न र जलवायुप्रेरित चुनौतीको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसै गरी सिआरएलएलपीको आयोजना सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीराज ढुङ्गाना, कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइराला, सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक अर्नाउड कचोइसले यी परियोजनाका मुख्य विशेषता वित्तीय मोडालिटी र नेपालको अर्थतन्त्रमा तिनीहरूको महत्वलाई जोड दिनुभयो । अर्थ सचिव डा.
रामप्रसाद घिमिरेले एडिबीको निरन्तर सहयोग र साझेदारीका लागि धन्यवाद दिँदै यी आयोजनाले सिँचाइ पूर्वाधारमा मात्रै नभई जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपालका केही जोखिममा रहेका समुदायमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सहायता गर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।
