काठमाडौं । आफ्नो माग पूरा गर्न सरकार अग्रसर नभएको भन्दै आगामी शुक्रबारदेखि निर्माण व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिने भएका छन् । शुक्रबार बिहान ९ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भइ बानेश्वरस्थित संसद् भवनसम्म पुगेर प्रदर्शन गर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले माघ २ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका थिए । सोही अनुसार माघ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म १४ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री र विकासे मन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, १८ गते राजधानीस्थित माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने उनीहरूले घोषणा गरेका थिए । पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुसार नै आफूहरू सडकमा उत्रिन लागेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले माघ २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने र २१ गतेदेखि राजधानी प्रवेश गरेर पूर्व–पश्चिमका नाका ठप्प पार्ने कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । त्यसपछि पनि माग पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पार्ने महासंघले जनाएको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, लामो समयदेखि भुक्तानी नभएको, राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको सुविधा कटौती लगायतका कारण निर्माण उद्योग सङ्कटमा परेको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारकै कारण आफूहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएको बताउनु भयो । ‘हामीले पटक–पटक सरकारसमक्ष समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्यौँ तर सरकारले हाम्रो समस्या समाधान गरेन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अघिल्लो बुधबार प्रधानमन्त्रीज्यूले ज्ञापनपत्र बुझेर छलफल गर्ने भनेर हामीलाई बोलाउनु भएको थियो तर उहाँको स्वास्थ्य समस्याका कारण भेट गर्न सकेनौँ । पछि स्वास्थ्यमा सुधार आए पनि हाम्रो समस्याप्रति बेवास्ता गरिरहनु भएको छ ।’
अझै एक दिन समय रहेको भन्दै उनले सरकारबाट समस्या समाधानको प्रतिबद्धता आए आफूहरू सडकमा गइरहन नपर्ने प्रस्ट पारे । ‘सरकारले हाम्रो समस्या समाधान गरिदिन्छ, सडकमा जान पर्दैन भन्नेमा आजसम्म पनि हामी आशामा छौँ,’ अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, ‘तर समस्या समाधानका लागि कुनै सुनुवाइ नभए १८ गते सडकमा उत्रिने तयारीमा हामी जुटिसकेका छौँ ।’
निर्माण व्यवसायीहरू तीन महिनादेखि सिमेन्ट उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको मूल्य वृद्धि गरेको, सरकारले भुक्तानी नगरेको लगायतका समस्या समाधानका लागि माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार लगायत सम्पूर्ण विकासे मन्त्रालय, तिनका मन्त्रीहरू र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निकायलाई समस्या समाधान गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।
दुई संसदीय समितिमा छलफल
निर्माण व्यवसायीले सिमेन्टको मूल्य वृद्धिको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिमासमेत उजुरी गरेका थिए । सोही उजुरीका आधारमा माघ ९ गते लेखा समितिमा सिमेन्ट उद्योगी, निर्माण व्यवसायी र उद्योगमन्त्री, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकसहितको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सिमेन्टमा मूल्य वृद्धि गर्नुको कारणबारे सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्द मारूलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो । संघका अध्यक्ष मारुले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नभएर मूल्य समायोजन गरिएको बताउनु भएको थियो । अघिल्ला वर्षहरूमा ठुलो घाटा बेहोर्नुपरेका कारण मूल्य समायोजन गरेको उहाँको भनाइ छ ।
पछिल्लो तीन महिना यता १२ घण्टा लोडसेडिङ भएकाले उत्पादनमा समस्या भएको, जेनेरेटर प्रयोग गर्दा उत्पादन लागत बढेकाले मूल्य समायोजन गरिएको मारुले बताउनु भएको छ । समितिको बैठकमा सांसदद्वय हरि ढकाल र जनार्दन शर्माले १२ घण्टा लोडसेडिङ नभएर ६ घण्टामात्र भएको जिकिर गर्नुभयो ।
सरकारी सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन घटाएर सिमेन्टको मूल्य बढाउनुमा मन्त्री र उद्योगीबीचको सेटिङ भएको हो कि भन्दै सांसदले प्रश्नसमेत गरेका थिए । जवाफमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले कुनै सेटिङ नभएको तर्क गर्नुभयो । ‘उद्योगको मूल्य लागतअनुसार फरक–फरक छ । ४०० मूल्यको सिमेन्ट ८०० भएको सत्य होइन । हाल ओपीसीको ६५० र पीपीसी ७५० रुपैयाँसम्म छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘५०–७५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको भन्ने पनि सत्यता छैन । यसप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
सिमेन्टको मूल्य वृद्धिको विषयमा ४– ५ पटक छलफल भएको र अन्तिम पटक माघ ६ गते सहमति भएको उहाँ ले बताउनुभयो । लोडसेडिङले उत्पादनमा कमी भएको र उत्पादनमा लागत बढेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको उत्पादनमा कमी भएको स्वीकार गदै यी उद्योगले घाटा खाएर सिमेन्ट बिक्री गरिरहेको मन्त्री भण्डारीको तर्क थियो ।
समितिले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । माघ १० गते उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा पनि निर्माण व्यवसायी र सांसदबिच छलफल भएको थियो ।
