चैत १५ गते दुई जनसाधारणको अनाहकमा ज्यान गयो । शान्तिपूर्ण भनिएको प्रदर्शनले मान्छे मार्यो, भन्दा अचम्म होइन त ? कसैको लहडमा यस्तो आततायी हर्कत गर्न हुन्छ ? प्रकृति र दृष्य दृष्टान्तले घटना सुनियोजित भन्ने ठहर्छ । उपद्रवमा संलग्न भनिएकाहरु धमाधम पक्राउ पर्दा योजनाकार वा त्यसको नाइके (दुर्गा प्रसाईं) हालसम्म पक्राउ नपर्नु अर्को अचम्म हो ।
काठमाडौंको कुनै मन्दिरमा शरण लिएर बसिरहेको भनी भिडियो सन्देश दिइसक्दा समेत नेपालको इन्टेलिजेन्सीले प्रसाईंको पाता कस्न नसकेकामा मुलुकको व्यवस्था र गृह प्रशासनमाथि निरिहताको आरोप लागेको छ । दक्षिण भारतीय अर्थात् साउथ इन्डियन फिल्मको झल्को दिने गरी मच्चाइएको उप्रदवको नेतृत्व गर्ने प्रसाईंले सुरक्षाकर्मी स्वयंलाई कुल्चिने हर्कत गर्दा पनि त्यत्रो सुरक्षा जथ्था किन मौन छ ? अवथा किन पक्राउको जानकारी दिन सकिरहेको छैन ?
व्यवस्था परिवर्तनको नाममा गैरराजनीतिक चरित्र प्रदशर्न गर्ने कथित आन्दोलनका कमान्डर प्रसाईं हालसम्म प्रहरीको हात नलाग्नु आफैंमा लाचारीपना हो । कोटेश्वरको भाटभटेनीमा मौकामा दुई चार दाना सुन्तला टिपेर हिँडेकाहरुको हिरासत बास हुँदा प्रसाईं मेजमानमा रहनु आफैंमा अमिल्दो तथा असुहाउँदो कुरा हो ।
आम नागरिकले त्यसो गरेको भए के यतिका दिन चैनको सास फर्न पाउँथे होलान् ? कदापी त्यसो हुनै सक्दैन । यहाँ भन्न खोजिएको आम रुपमा राज्य र सार्वजनिक प्रशासन विभेदकारी हुनु हुँदैन । संसारकै उत्कृट भनिएको नेपालको संविधान २०७२ समेतको मूल मर्म नै समानताको पैरवी हो । देशको मूल कानूनले सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्च पाउने हक मात्रै प्रदान गरेको नै । सहमागितामूलक समाजको पक्षधरतालाई अंगिकार गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कानून वा राज्य विभेदकारी वा स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन ।
मुलुक लामो समय राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिएका कारण आम नागरिले अपेक्षा गरे बमोजिमका कामहरु सकेका छैनन् । नागरिकमा निराशा छ । राजनीतिक व्यवहार र चरित्रमाथि केही शंका तथा संकोचहरु छन् । र, नागरिकले त्यसको निरुपण खोजेका हुन् । हकिगतमा भन्ने हो भने व्यवस्थाको विकल्प खोजेका होइनन् । व्यवस्थाको विकल्पको फगत तथा बनावटी विषय नागरिकको भावनाविरुद्धको महाझुट तथा धोका मात्रै हो । र, यस नियोजित षड्यन्त्रको भण्डाफोर तथा यसमाथि मिहिन अनुसन्धानमा राज्यको ध्यान जान अपरिहार्य छ । नभए मुलुकलाई यस प्रकारका गतिविधिबाट नोक्सानी हुने खतरा रहन्छ ।
जनभावना र चाहाना अनुसार चल्न नसक्नु गणतन्त्रवादी राजनीतिक दलको कमजोरी हो । जुन सच्याउनका लागि सबै तत्पर हुन आवश्यक छ र यो टड्कारो बहसको विषय पनि हो । । तर, जनताको रगतसँग साटेर ल्याएको गणतन्त्र कुनै व्यक्ति विशेष वा समूहलाई सुम्पिन मिल्दैन ।
व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, पेशागत सुरक्षा र न्यायिक निष्वक्षताको सवालमा गणतन्त्रसँग कुनै अर्को सम्झौता गर्न सकिँदैन । मानिस जन्मेदेखि मृत्यु पूर्वसम्म वैचारिक तथा वस्तुगत विमर्श गर्ने र सबै थरी विचार एवं सम्प्रदाय अटाउने उपयुक्त व्यवस्था हो, गणतन्त्र । गणतन्त्रबारे अनर्गल प्रसार गरेर क्षणिक भ्रम छर्न सकिए पनि अन्ततः पिँजडाको पन्छीलाई आजादी नै प्रिय लाग्छ ।
आफ्नै शरीरमाथि आफ्नो नियन्त्रण नरहने संकुचित व्यवस्थाले गणतन्त्रलाई कदापी प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । अक्सिजन भए न जीवन छ । शरीर स्वतन्त्र रहे न, तपाईं कर्म गर्न सक्नु हुन्छ । अर्काको आदेश वा फर्मानमा चल्नु पर्ने अवस्था आए अथवा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको लगाम अरु कसैको हातमा भए के होला ? यो आफैंले जान्ने कुरा हो ।
गणतन्त्रमा भन्न बोल्ने, टिकाटिप्पणी गर्ने मात्रै नभई विरोध गर्न पाउने ठाउँ छ । निरंकुशताको भुङ्ग्रोमा परेपछि उम्किने वा हलचल गर्न पाउने कुनै सम्भावना रहन्न । त्यसको कुनै विकल्प वा उपचार छैन । संविधानविपरीत धर्म सापेक्षताको नारा लगाउने र त्यसका नाममा उश्रृंखल एवं उपद्रव मच्चाउने दुर्गा प्रसाइँहरुलाई समेत राज्यविरुद्ध नारा लगाउन पाउने तथा प्रदर्शन गर्ने अधिकार दिएको गणतन्त्र कसरी बैरी हुनसक्छ ? देशको मूल कानूनले नै धार्मिक स्वतन्त्रताको सुविधा दिएको छ, हरेक नागरिक तथा धर्मावलम्बीहरुलाई । तर, संवैधानिक व्यवस्था विपरीत कुनै एक अमुक धर्म सापेक्ष मुलुकको घोषणाको नारा लगाउने प्रसाईंहरुको रक्षार्थ सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिने व्यवस्था कसरी बेहामे हुनसक्छ ?
व्यवस्था खराब भएकै भए दुर्गा प्रसाई्ंहरु समान हैसियतमा राज्य संचालक तथा सरकारविरुद्ध संगठित रुपमा विद्रोहको नारा लगाउने सुविधा पाउँथे ? हामी किन कुरा चपाइरहेका छौँ ? कसलाई, किन, कस्तो व्यवस्था चाहिएको हो ? हामी किन प्रश्न गर्न सकिरहेका छैनौं । दश वर्षे शसस्त्र विद्रोे र २०६२–०६३ को जनआन्दोलनले दिलाएको गणतन्त्र त्यस्तो विघ्न विभेदकारी छ र ? आफ्नै घर छिमेकका दाजुभाइ जनताका प्रतिनिधि हुन पाएका छन् । त्यत्ति बन्नलाई न दरबारको आशिर्वाद चाहिएको छ, न कुनै देशी विदेशी प्रभूको ।
लोकतान्त्रिक पद्दतीमार्फत चुनिएका जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न सोध्ने र जिम्मेवार बनाउन दबाब दिने सुविधा समेत दिएको गणतन्त्र कसरी विकृत भयो ? यो कस्तो भाष्य हो । हामीमा त्यस्तो दृष्टिभ्रम छ । सबै कुरा जान्दा जान्दै, बुझ्दा बुझ्दै हामी किन बनावटी झुटको वर्कोमा लबेटिएका छौँ ? के साँच्चै हामीलाई गणतन्त्रले निद्रा पर्न छोडेको हो ? स्वतन्त्रताको चिर निद्राकोपछि नलागेर किन निरंकुश ‘राजसंस्था’लाई अंगालो हाल्न खोजिरहेका छौं ? अब निधो गर्नै पर्छ, वास्तविकतालाई विश्वास गर्ने कि भ्रममै रुमलिने ? यत्ति ओखति जान्न, वैद्यकहाँ गइरहनु पर्दैन ।
