मधेश सरकारको एउटा योजना कम्तिमा एक करोडको हुने

प्रदेश

गृहपृष्ठ
प्रदेश

प्रदेश सरकार मधेश सरकारको एउटा योजना कम्तिमा एक करोडको हुने

नेपालकभर बुधबार, चैत २७, २०८१

जनकपुर । आगामी आर्थिक वर्षदेखि मधेश सरकारले एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना वार्षिक बजेटमा समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ । जनकपुरधाममा पहिलो पटक बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकको निर्णयअनुसार, अबदेखि आयोजना तथा कार्यक्रमको न्यूनतम सीमा एक करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । एक करोडभन्दा कम लागतका कुनै पनि योजना वा कार्यक्रम वार्षिक कार्ययोजनामा नसमेटिने स्पष्ट पारिएको छ ।
मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मा सबै योजनाहरू प्रविष्ट गरेपछि मात्र तिनलाई ‘पीएलएमबीआइएस’ प्रणालीमा समावेश गर्ने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा.सोहनकुमार साहका अनुसार, जेठ २१ गतेभित्र सबै आयोजनाहरू प्रोजेक्ट बैंक तथा पीएलएमबीआइएसमा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । यस्तै, अधुरा तथा अपूरा योजनाको विवरण पनि प्रोजेक्ट बैंकमा समावेश गर्ने र तिनलाई आवश्यकता अनुसार वार्षिक कार्यक्रममा राख्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको पहिलो बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहित, प्रदेशका मन्त्री र प्रदेश मातहत रहेका मन्त्रालयहरुका सचिवको उपस्थिति थियो । -नेपाल न्यूज बैंक

प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २७, २०८१ ११:५०