काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नरमा भागबन्डा मिलेको भनेको यति दिन बिते तर परिणाम कहिले आउने हो? सरोकारवालाको प्रश्न छ?
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच तेहिका कर्मचारी गुणाकर भट्टको नाममा सहमति भएको भनेर बताइइको छ तर किन यति बिलम्ब भको हो त? जनसासो यता बढेको छ। कतै ओलीले कांग्रेसको अडानलाइ गलाउन खोजेको त हैन ,?काँग्रेसमै चर्चा हुन थालेको छ,
एमालेभित्र ओली अझै पनि आफुले अघि सारेकै व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने अडानमा रहेको चर्चा छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र गभर्रको साटासाटमा सत्ता साझेसदारमा छटपटी चलिरराखेको एक नेताले जानकारी दिए ।
यता सरकारले गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक नबोलाएको भन्दै समितिका सदस्य तथा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले मंगलबार राजीनामा गरेपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया झनै संकटमा परेको बिज्ञहरु बताउछन।
गत चैत्र २४ गते केन्द्रिय बैक नेतृत्वबिहिन हुनु कानुनत गलत हो ,सरोकारवाला बताउछन। राष्ट्र बैंक ऐन२०५८ को दफा २५ मा बहालवाला गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्त गरी सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को परिच्छेद–२ को दफा ३ को उपदफा (३) मा राष्ट्र बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने भनिएको छ ।
गत चैत ११ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अध्यक्ष रहने गरी गभर्नर सिफारिस समिति बनाएको थियो ।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर सिफारिस समितिको संयोजक अर्थमन्त्री हुने व्यवस्था छ । तर, समिति गठन भएदेखि एकपटक पनि बैठक नबोलाएको भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिएका छन
गभर्नर नियुक्ति कहिले हुन्छ अझै अनिश्चित भएको छ । राजीनामा दिनुका कारण अहिले नभने पनि पहिलादेखि नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलका नेताहरूको क्रियाकलापदेखि भट्टराई असन्तुष्ट बनेका थिए ।
समितिलाई काम गर्न नदिएर दुई शीर्ष नेताले गभर्नर नियुक्तिमा आफैँ भागबन्डा गरेकोमा उनी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
गभर्नर सिफासिस समितिमा अब संयोजक अर्थमन्त्री पौडेल र विशेषज्ञ डा. विश्व पौडेल मात्र रहेका छन् ।
