काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितताबारे छानबिनका लागि गठित उपसमितिले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
संसदीय उपसमितिका संयोजक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र छानविनको अगुवाई गरेका पूर्वमन्त्री तथा सांसद प्रेम आलेलगायतले लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले २०८१ असार १४ गते भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन गरी छानबिनका लागि दुई छुट्टा-छुट्टै उपसमितिहरू गठन गरेको थियो । जस अन्तर्गत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन-अनुगमन गर्न बनेको समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
उपसमितिको संयोजकत्व लिङदेनले गरेपनि पूर्वमन्त्री तथा सांसद प्रेम आलेको पहलमा विमानस्थल निर्माणको क्रममा भएको चरण-चरणको भ्रष्टाचार तथा त्यसमा मुछिएका व्यक्तिहरुको किटानी सम्भव भएको समिति सचिवालयले जनाएको छ ।
उपसमितिमा रहेका मध्ये संयोजक लिङदेन, सदस्य आले, अर्जुननरसिंह केसी, जनार्दन शर्मा, दीपक गिरीलगायतले सक्रियता देखाउँदा पूर्वमन्त्री समेत रहेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, तारा लामा, देवप्रसाद तिमिल्सिना, रामकृष्ण यादव लगायत धेरै ठाउँमा पन्छिएका थिए । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको छ । उपसमितिले पोखरा विमानस्थल बनाउन अनेक बहाना गरेर भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।
उपसमितिले ६ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा कानुनविपरीत करछुट दिएको, १४ अर्ब रुपैयाँको विमानस्थल निर्माण परियोजनालाई अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर २२ अर्ब पुर्याइएको, गुणस्तरमा लापरवाही,राजस्व चुहावट गरेकोलगायत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसमितिले इन्जिनियरिङ प्रोक्युमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा ठेक्का अगाडि बढाउने गरी काम अघि बढेकोमा तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको काम–कारबाहीमा प्रश्न उठाएको हो ।
जुन समयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेना संयोजकत्वमा बनाएको समितिले विमानस्थल निर्माणको लागत १४ अर्बबाट २२ अर्ब पुर्याएको थियो । उपसमितिले रेग्मी सरकारको पालामा भएको कामलाई ‘गलत नियत र मनसाय राखेर ‘भ्रष्टाचार गर्न अभिप्रेरित’ गर्ने काम गरेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
जहाँ २ अर्ब २२ करोड तत्काल असुलउपर गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको रुपमा राखेकोले उक्त रकम ९२ अर्ब २२ करोड ४० लाख तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने छ ।’
छानविन तथा अध्ययनका क्रममा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको तत्कालीन चुनावी सरकारदेखि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा भएका निर्णयहरूमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । साथै, तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीदेखि डा. युवराज खतिवडा तथा जनार्दन शर्मालाई समेत प्रतिवेदनले जिम्मेवार ठहर्याएको छ ।
मुख्य दोषी प्रदीप अधिकारीदेखि पूर्व महानिर्देशकलाई समेत कारबाहीको सिफारिस
उपसमितिले (पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुखका रुपमा २०७१ देखि ७४ सम्म र २०७८ माघ १७ देखि हालसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकको रुपमा रहेका प्रदीप अधिकारीलाई मुख्य दोषी ठान्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल समेतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक संजिव गौतम (२०७२ देखि ७६ सम्म) नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेल (२०७६ देखि ७८ सम्म) लाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
-(2)-1745336447.jpeg)
