काठमाडौं । झापाको विर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटवाला जग्गा सट्टापट्टा नहुने फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतले आफै शर्त तोकिदिएको छ । संवैधानिक इजलासले कुनै पनि उद्योग, व्यवसाय वा प्रतिष्ठानलाई दिइएको हदबन्दी छूटको सुविधाको दुरुपयोग गर्न नदिन कडा शर्तसहितको मापदण्ड तोकेको हो ।
गिरीबन्धु टी स्टेटले चिया बगानका लागि पाएको हदबन्दीभन्दा बाहिरको जग्गा प्लटिङ गरी बेचबिखन गर्न दिन नीतिगतरूपमै चलखेल भएपछि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नु भएको थियो ।
रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले गएको माघ २४ गते गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न नपाउने फैसला सुनाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमा रहेको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय कानून सम्मत नदेखिएको ठहर गरेको थियो ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २४ असार २०७८ मा गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको झापा जिल्लाको बिर्तामोड–६ मा रहेको ३ सय ४३ बिगाहभन्दा बढी जग्गा प्रदेश १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टपट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
रिट निवेदक अर्यालले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू निकट स्वार्थ समूह अनुकुल तथा राष्ट्रिय हितविपरीत हदबन्दी छुटका जग्गा बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको माध्यमबाट व्यापारीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्नु भएको थियो ।
कृषि उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा घरजग्गा व्यवसायमा लगाउन पाउने गरी गिरीबन्धु टी स्टेटका पक्षमा गरिएको सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरी अन्य उद्योग–प्रतिष्ठानका हकमा पनि लागू हुने गरी विभिन्न सर्त तोकेर परमादेश जारी गरेको छ ।
हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्ण पाठमा उचित र पर्याप्त कारण परी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति प्रदान गर्नुपरेको अवस्थामा सातवटा शर्त तोकेको छ ।
सर्वोच्चले पहिलो शर्त जग्गाको क्षेत्रफलको विश्लेषण गर्नुपर्ने भनेको छ । सर्वोच्चको आदेशअनुसार, अब जुन प्रयोजनका लागि छूट पाएको हो, त्यसैका लागि मात्र अर्को ठाउँमा जग्गा लिनुपर्नेछ र त्यसको उत्पादन क्षमता तथा सम्भाव्यताको प्राविधिक विश्लेषणसहितको निश्चित राय लिनुपर्नेछ ।
त्यस्तै सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक क्षेत्रफल एकै स्थानमा (एउटै प्लटमा) उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्नेछ । सट्टापट्टा गरी लिने र दिने दुवै जग्गाको समानुपातिक मूल्यसमेत हेरिनुपर्नेछ । अहिले बिर्तामोडको महँगो जग्गा प्लटिङ गरी बेच्ने र सस्तो ठाउँको जग्गा फेरि हदबन्दी छुटमा ओगटेर मात्र राख्ने गिरीबन्धुको दाउ यसै शर्तले समाप्त पारिदिएको छ ।
कारण बिर्तामोडको जग्गा कै मूल्यको अनुपातमा अर्को ठाउँको जग्गा लिनुपर्ने छ । त्यति मात्र नभइ, सर्वोच्चले हदबन्दी छूटलाई भूमि, उद्योग र उत्पादकत्वसँग मात्र जोडेको छैन, रोजगारीको सुनिश्चिततासँग पनि जोडेर व्याख्या गरिदिएको छ । र, पाँचौँ शर्तका रूपमा तत्काल प्रदान गरी आएको रोजगारी संख्या नघट्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्ने भनेर तोकिदिएको छ ।
सट्टापट्टा गरिने जग्गामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने सर्वोच्चले भनेको छ । जग्गा सट्टापट्टा स्थानान्तरण गर्नुपरेको उचित र पर्याप्त कारण तथा सोलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधार समेतका समग्र पक्ष यकीन र सुनिश्चित हुनुपर्ने सर्वोच्चको परमादेशमा उल्लेख छ ।
हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिमका शर्त तथा प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सरकारका नाममा ल्याउन पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
यसैगरी सर्वोच्चले हदबन्दी छुटको जग्गा अर्को कुनै भगिनी संस्था खडा गरेर होस् वा अन्य प्रकारले फरक नाममा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने घोषणा गरेको छ । गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी प्रयोजनका लागि जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णयबमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ विगाह जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्न र हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको जग्गा तत्काल सरकारका नाममा ल्याउन परमादेश जारी भएको छ ।
हदबन्दी छुट र जग्गा सट्टापट्टाको विषयमा संघीय सरकारले एकलौटी निर्णय गर्न नसक्ने गरी सर्वोच्चले सीमा कोरिदिएको छ । गिरीबन्धुको विवादमा संघीय सरकारको निर्णयमा २०७८ माघ २३ मा कोसी प्रदेश सरकारले प्रश्न उठाएको थियो ।
सर्वोच्चको यस आदेशले संघीयतालाई बलियो र प्रदेशलाई पनि सरकारी जग्गा संरक्षणमा जिम्मेवार बनाउने अधिवक्ता अर्यालको बुझाइ छ ।
