काठमाडौं । प्रहरीले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र बुटबलको सुप्रिम सहकारी ठगिमा मुख्य दोषी भनिएका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी)को पासपोर्ट (राहदानी) रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन इन्टरपोलले ‘रेड नोटिस’ गरेको लामो समय भइसक्दा पनि राईलाई पक्राउ गर्न नसकिएको भन्दै राहदानी रद्द गर्ने प्रक्रिया थालिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मलेसियामा रहेको शंका गर्दै प्रहरीले राईको पोसपोर्ट रद्द गर्न राहदानी विभागलाई पत्राचार गरिसकेको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मलेसियाको गृह मन्त्रालयसँग निरन्तर सम्वादमा रहेको बताउँदै आउनु भएको छ । रेड कर्नर नोटिस जारी भए पनि मलेसिया प्रहरीले राईलाई नेपाल ‘डिपोर्ट’ गर्न नसकिने जनाउ दिएपछि राहदानी रद्द गर्ने निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको हो ।
मलेसियाले सुपुर्दगी सन्धि वा पारस्पारिक कानूनी सहायतालाई कारण बनाउँदै नेपाल डिपोर्ट गर्न अस्वीकार गरेको छ । रेडकर्नर नोटिस जारी हुँदा समेत नेपाल झिकाउन नसकिएकाको हकमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आरोपीको राहदानी नै रद्द गर्ने गरिन्छ । राहदानी रद्द गर्दा कुनै पनि नागरिकको देश बाहिरको बसाइ अवैध मानिन्छ भने त्यहाँको अध्यागमनलाई सम्बन्धित देश फर्काउन सहज हुन्छ ।
राहदानीसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनले रद्द गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १२ को उपदफा १ को (घ) मा लेखिएको छ, 'बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्रण तिर्न नसकी प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेको अवस्थामा राहदानी रद्द गर्न सकिने ।'
योबाहेक राहदानी ऐनमा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण मानव बेचविखन, लागुऔषध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोग अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतले लेखी पठाएको अवस्थामा राहदानी रद्द गर्न सकिने भनी उल्लेख छ । राहदानी रद्द गर्दा सुपुर्दगी नभएका देशबाट आरोपीलाई पक्राउ गर्न सहज हुने बताइन्छ ।
