काठमाडौं । आर्थिक वर्षको १० महिना वित्दापनि महँगी नियन्त्रणमा चासो नदेखाएको सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले भने यसलाई सस्तो प्रचार भनेका छन् ।
गएको साउन मै अत्यावश्यकीय वस्तु आपूर्तिको व्यवस्था र महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले सरकारले अहिले पनि महँगी नियन्त्रणको नीति लिन नसकेको भन्दै बजेटमा त्यस्तो गल्ती नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइरहँदा बजारमा गैरबासमती चामल अर्थात् साधारण चामलको मूल्य बोरामा ८०० रुपैयाँले बढेको स्थिति छ, भन्ने ।
अध्यक्ष महर्जन भन्नुहुन्छ, ‘नीति तथा कार्यक्रमले बालेको उपभोक्ता अदालत गठन र स्वदेशी उत्पादनको परिमाण हेरेर आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने कुरा नौलो होइन । बरु यो काम गर्न ढिलाई किन भएको हो ? भनी प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था सरकारको स्पिडबाट थाहा हुन्छ ।’
गएको साउन १२ गते आफुहरुले बजारमा अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन र महँगी नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि कुनै वास्ता नगरेको अध्यक्ष महर्जनको गुनासो छ । यस्तै, उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न उपभोक्ता अदालत गठन गरिने घोषणा समेत जस लिने प्रवृत्तिको निरन्तरता भएको उहाँको भनाइ छ ।
महर्जनका अनुसार २०७८ साल फागुन ८ गते उपभोक्ता अदालत गठनका लागि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश नै जारी गरिसकेको अवस्थामा अहिले आएर उपझोक्ता अदालत गठनको घोषणा गरिनु जस लिने मेलो मात्रै हो ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०७८ फागुन ८ गते उपभोक्ता अदालत गठन र त्यसमा रहने पदाधिकारीको तालिम समेतको व्यवस्था गर्न भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको यो आदेशअघि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यविधि पारित गर्न आपूर्ति मन्त्रालयले मस्यौदा बनाई कानून मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । जुन मस्यौदा परिमार्जन तथा संशोधन समेत भएर कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताइए पनि त्यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको गुनासो छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले ढिलै भएपनि सरकारले संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिकहक कार्यान्वयनमा गएको बताए । नेपालकभरसँग उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला आइसकेको भए पनि अघिल्लो वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राखेको थिएन । यो पल्ट भने नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।’ उहाँले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइनुपर्ने बताउनुभयो ।
