काठमाडौँ : नेपालले जलवायु जोखिममा हिमाली मुलुकका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफ्नो नेतृत्वसहित स्थापित गर्न काठमाडौँमा यही जेठ ९ र १० गते ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ गर्दैछ । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’मा २३ देशका विशेषज्ञको सहभागिहुने छन ।
पर्वतीय मुलुक नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेका असरबारे आवाज उठाउँदै आएको छ । फलतः गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८)ले पहिलोपटक जलवायुले हिमालमा पारेका असरलाई आफ्नो निर्णयमा समावेश गर्दै असरकम गर्ने प्रतिकार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा नेपाललगायत पर्वतीय र टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने बताइएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यो विज्ञ संवादको उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित जलवायु उत्थानशील कार्यहरूलाई सुदृढ, समन्वय र प्राथमिकता दिने रहेको मन्त्रालयलका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
“जलवायु अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डा भएको र नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले यसको समस्या बढी सामना गर्दै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सम्मेलनमार्फत यस विषयलाई थप अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायुका प्रभावलाई नेतृत्व गर्ने र यो मान्यतालाई स्थापित गर्ने तयारी गरेका छौँ ।” यसबाट जलवायु परिवर्तनको वार्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुुकूलन र न्यूनीकरण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिने उद्देश्य पनि रहेको सहसचिव ढकालले बताउनुभयो । “जलवायु परिर्वतनका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा बढी छन् । तसर्थ संस्थागत र सबल रूपमा आवाज उठाउनका लागि पनि यो संवाद उपयोगी हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
संवादमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)का अध्यक्षसमेत आउने कार्यक्रम छ । त्यस्तै युएनएफसिसिसीको सचिवालयका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायका प्रतिनिधि, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत निकायका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन ।
पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ । मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले यस संवादले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र यसका समाधान सम्बन्धमा अझ गहन रूपमा बुझ्न मद्दत गर्ने बताउनुभयो । “यस विषयका विशेषज्ञता र अनुभवलाई एकीकृत गर्न, साझा सङ्कल्पसहित पर्वतीय जलवायु उत्थानशील रणनीति विकास गर्नसमेत योगदन पुग्ने हाम्रो ठम्याइ छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशिलाको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत प्रदान गरेको छ । पर्वतीय क्षेत्रले प्रदान गर्ने सफा पानी, स्वच्छ हावा र स्वस्थ्य पारिस्थितिकीय प्रणालीले समग्र मानव जगत्लाई सेवा दिँदै आएका छन् । तर पर्वतीय क्षेत्रको महत्व उजागर गर्न र यस क्षेत्रले भोगेका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उचित स्थान र मान्यताका साथ बुलन्द हुन नसक्दा नेपाललगायत पर्वतीय देशहरू आशातित लाभ लिनबाट बञ्चित भएका छन् ।
दुबई सम्मेलनमा पहिलोपटक हिमालका मुद्दा स्वीकार
संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा गत मङ्सिर १४ देखि २६ गतेसम्म भएको कोप–२८ ले पहिलोपटक पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु सङ्कटका बारेमा निर्णय गरेको थियो । सम्मेलनले आगामी जुनमा हुने युएनएफसिसिसीअन्तर्गतको ‘साब्टा’को ६०औँ बैठकमा ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तन विषयमा विज्ञहरुको संवाद’ आयोजना गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबार नेपालले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । त्यसयताका अधिकांश सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ हिमालका मुद्दा उठाउँदै आए पनि यसबारेमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल भएको थिएन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप–२८ को उद्घाटन समारोहमा नेपालको नाम नै उच्चारण गर्दै विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमालमा परेको असरबारे उल्लेख गर्नुभएको थियो । उहाँले सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिकमा सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको भ्रमणसमेत गर्नुभएको थियो । उहाँको यो भ्रमणले पनि नेपाललाई हिमालका मुद्दा उठाउन सहज भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा कोप–२८मा भएको सहभागितामा पर्वतीय मुुलुकका मुद्दा प्रस्तुतिका साथ नेपालले पहिलोपटक उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको आयोजना गरेको थियो ।
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेको छ । सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने जोखिम बढेको छ ।
अघिल्ला दशकका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि टापु राष्ट्रसम्म परेको छ । सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा भएको तापमान वृद्धिले २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको छ । अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार हाल नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् र तीमध्ये २१ वटा जोखिममा छन भने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमताल जोखिममा छ ।
