काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको २० वर्षपछि कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तिम सुनुवाई गर्दैछ ।
न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गएको मंगलबारबाट मुद्दाको सुनुवाइ शुरु गरेर हेर्दाहेर्दैैमा राख्ने आदेश गरेको थियो । मंगलबारदेखि फेरि त्यही इजलासमा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने बताइएको छ । सम्भवतः यसै इजलासले जोशीको मुद्दा अन्तिम रुपमा टुंग्याउने बताइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ पुस, २०६० सालमा पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले त्यतिबेला उहाँमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको थियो । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेकै ११ वर्ष वितिसकेको छ ।
पूर्वमन्त्री जोशीको गैरकानूनी सम्पत्ति लुकाएको आरोपमा अख्तियारले पत्नी सविता पन्त, उहाँकी दिदी चोलाकुमारी पन्त, सासु नीरकुमारी, साला बासुदेव पन्त, अनि बासुदेवका कान्छा ससुरा ताराराज पाण्डेलाई समेत मुद्दा चलाएको थियो ।
मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हदम्याद नाघेपछि अनुसन्धान टुंग्याएको भन्दै विशेष अदालतले ३० कात्तिक २०६३ मा जोशीलाई सफाइ दियो । त्यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हदम्यादका कारण आरोपपत्र खारेज गर्ने विशेष अदालतको फैसला उल्ट्यायो भने मुद्दा फेरि हेर्नू भनी विशेष अदालतलाई आदेश दियो ।
त्यो मुद्दा विशेष अदालतले ६ वैशाख, २०६९ मा दोस्रोपटक सुनुवाइ गरेर हदम्यादबाट आरोपपत्र खारेज गरेको मिलेन भनी फेरी विशेष अदालतबाट मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । आदेश अनुसार, २०६९ साल वैशाख ६ गते विशेष अदालतमा फेरी त्यही मुद्दा दोस्रोपटक दायर भयो ।
जोशीका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्ति समेत जफत हुने फैसला सुनायो । अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले गैरकानूनी रुपमा सम्पत्तिआर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित उहाँलाई विगो र त्यही बराबर २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैंया जरिवाना हुने फैसला सुनायो । जोशीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसला समेत भएको थियो ।
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध जोशी ६ फागुन, २०६९ मा सर्वोच्च अदालत जानुभयो । विभिन्न कारणले त्यो मुद्दा ११ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको थियो । अख्तियारले अनुसन्धान अधिकृतलाई दिएको पत्र नभेटिएको भन्दै त्यो मुद्दा ५ वर्षभन्दा बढी समय अल्मलिएको थियो । यो विवाद टुंगिएपछि मात्रै २३ साउन, २०७६ मा मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश भएको हो ।
