पोखरा । सर्वोच्च अदालतले २ दिनभित्र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार आज परमादेश दिएको हो ।
सभामुख कृष्ण धितालले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० सांसदकै समर्थनमा विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेपछि कांग्रेस नेता पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिनु भएको थियो ।
संयुक्त इजलासले आज सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाएकाले पदमुक्त हुने फैसला सुनाएको हो ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि न्यूनतम ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्यकै समर्थनमा प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको भनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट भएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ विपरीत रहेको हुँदा गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले पास भएको भनी गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखबाट २०८१ /०१ /२३ मा गर्नुभएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ’, सर्वोच्चले आज सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ ।
खगराज अधिकारी विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त भएको भन्दै सर्वोच्चले यो आदेश पाएको ४८ घण्टाभित्र संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।
अधिकारीले गत वैशाख २३ गते विश्वासको मत लिँदा ३० जना सांसदले मात्र समर्थन गरेका थिए।
गण्डकीमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र दीपक मनाङे गरी ६० जना सांसद छन । अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा ३० जना सांसदले मात्र समर्थन दिएका थिए।
परमादेशमा ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५१ प्रतिशत पुग्न ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिने उल्लेख छ।
कांग्रेस नेता पाण्डेले रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानको धारा १६८ उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउन नसकेकाले अब सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्नु भएको थियो ।
