काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने नीतिसहितको बजेट ल्याएकाले कतै विरोधको स्वर नसुनिएको जिकिर गर्नु भएको छ । आर्थिक पत्रकारहरुको संगठन नाफिजले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारका लागि आगामी आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्र सुधारको वर्ष हो, भन्नुभयो ।
उहाँले सरकारले यथार्थपरक तथा काम गर्नसक्ने गरीको बजेट ल्याइएकाले प्रतिपक्षी समेतले पनि आलोचना नगरेको तथा स्वागत गरेको जिकिर समेत गर्नुभयो । सामान्य टिकाटिप्पणीबाहेक सबै क्षेत्रबाट बजेटप्रति सरारात्मक धारणा व्यक्त भएको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले संवैधानिक व्यवस्था अथा रीतपूर्वक बजेट ल्याउन सक्नुको मुख्य श्रेय प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै जाने बताउनु भयो ।
उहाँले, ‘प्रमुख विपक्षीलाई मनाउनेदेखि संवैधानिक रीतपूर्वक सौहार्दतामा बजेट आउनुको मुख्य श्रेय प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै जान्छ । प्रधानमन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण रहयो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री पुनले शिथिल रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र सरकारको प्रयासमा चलायमान हुँदै गएको समेत बताउनुभयो ।
आगामी आवमा मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारले लक्ष्य छ । बजेटमा अर्थमन्त्री पुनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने घोषणा गर्नु भएको छ । उहाँले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने समेत बताउनुभयो । अर्थतन्त्रको शीथिलतालाई चिर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र लगानी वृद्धि गर्ने बजेटले लक्ष्य लिएको छ ।
साथै आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने बजेटको उद्देश्य रहेको जिकिर अर्थमन्त्री पुनले गर्नुभएको छ । वित्तीय सुधारतर्फ बजेटमा केही पूराना तथा केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएको छ । मिश्रीत कार्यक्रममार्फत वित्तीय सुधार गर्ने लक्ष्य पूरा हुनेमा सरोकारवालाहरू आश्वस्त देखिँदैनन् । कारणः कतिपय पूरानै कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा थप योजनाहरू टुंगोमा पुग्नेमा ढुक्क हुन नसकिने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
आगामी आवमा दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । साथै डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धन गर्ने, केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी तयारी गर्ने, औपचारिक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधिको विस्तार गर्ने तर हरित वित्त लगायतका नवीनतम् वित्तीय उपकरणको उपयोग गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासका लागि साधन परिचालन गर्ने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई थप सबल र प्रतिस्पर्धी बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति जनविश्वास बढाई दिगो विकास गर्न ग्राहक हित संरक्षण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, कर्जा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । विगतमा सबै क्षेत्रमा बैंक शाखा पु¥याइने गोलमोटोल योजना बजेटमा प्रस्तुत गरिने गरिएकोमा यसपटक भने अर्थमन्त्री पुनले बैंक शाखाबारे तोकेरै योजना सार्वजनिक गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बैकिङ सेवा पुग्न बाँकी रहेको एकमात्र पालिका बझाङको साइपालमा बैंक शाखा स्थापना गरिनेछ ।’ यस्तै दुर्गम एवं ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न डिजिटल बैंकिङ, घुम्ती बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ सेवालाई सघन रूपमा उपयोग गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख छ ।
रेमिट्यान्स (विप्रेषण)लाई औपचारिक प्रणालीमार्फत मुलुकमा ल्याउनका लागि प्रोत्साहन नीति लिँदै आएको सरकारले यसपटक नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । रेमिटेन्स भित्रने क्रम बढ्दै गएको तथा त्यसको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा नभएको अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बजेटमार्फत सोभरेन वेल्थ फण्ड गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सोभरेन वेल्थ फण्ड स्थापना गरिनेछ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पुनले भने,‘यो कोषलाई सार्वजनिक पूर्वाधार लगानीको परिपूरकको रूपमा स्पेशल पर्पस भेहिकल मार्फत उपयोग गरिनेछ ।’
सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई ब्याज अनुदान दिँदै आएको सरकारले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरावलोकन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटेको छ । पछिल्लो समय यस्तो कर्जामा बेथिति बढेको र सरकारले अनुदानको बक्यौता रकम तिर्न नसकिरहेको अवस्थामा कार्यविधि पुनरावलोकनको योजना अगाडि सारिएको हो । यद्यपी चालु आवमा पनि यस कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य बजेटमा लिइएको थियो । चालु आवमा ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि विनियोजन गरिएकोमा आगामी आवका लागि भने बजेटमार्फत रकम घटाएर ११ अर्ब मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।
यसबाहेक बजेटमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाइने, नियामक निकायको नियमन र सुपरीवेक्षण क्षमता सबल र प्रभावकारी बनाइने, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन संशोधन गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ । पुँजीबजार तर्फ सरकारले बजेटमार्फत धितोपत्र बोर्ड नेपाल र बीमातर्फ नेपाल बीमा प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता सुधार गरिने उल्लेख गरेको छ ।
पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । साथै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ् लिमिटेडको संरचनागत सुधार गरिने तथा वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।
निश्चित रकम भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । सामाजिक बैंकिङका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमामा आवद्ध गराउँदै लगिने बजेटको योजना छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ सरकारले वित्तीय अपराधको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि जोखिममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्वन गरिने घोषणा गरेको छ । क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन, नियमन, सुपरीवेक्षण, अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने अर्थमन्त्री पुनले बताएकाम छन् । अधिक जोखिम रहेका क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, सहकारी, घरजग्गा, विप्रेषण र बैंकिङ क्षेत्रको सघन सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आवद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गरिने बजेटमा उल्लखे गरिएको छ । करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोड सहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यू आर कोड मार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो । सहकारीतर्फ सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गर्ने पूरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
साथै बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गर्ने नयाँ कार्यक्रम बजेटमार्फत सरकारले घोषणा गरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत बजेटले बोलेको छ ।
